नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह आवास योजना में धर्म आधारित आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है और मुस्लिम ‘‘तुष्टीकरण’’ की वोट बैंक की राजनीति के लिए सामाजिक ताने-बाने को तोड़ रही है।


कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को विभिन्न आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य मुसलमानों को लाभ पहुंचाना है।


भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘चूंकि यह एक कल्याणकारी योजना है, तो इसमें धर्म आधारित आरक्षण क्यों जोड़ा गया है? कांग्रेस संविधान की बात करती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए सामाजिक ताने-बाने को तोड़ रही है। तुष्टीकरण पर आधारित यह राजनीति अंततः ध्वस्त हो जाएगी।’’


उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक आपदा को आमंत्रित कर रही है।


पात्रा ने लोकसभा में कांग्रेस की सीट संख्या के संदर्भ में कहा, ‘‘ ‘शॉर्टकट’ ज्यादा दिन तक नहीं चलते। आज जो 99 पर हैं, अगली बार वे घटकर नौ पर आ सकते हैं।’’


उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार द्वारा 165 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बाद जाति सर्वेक्षण को गुप्त रखने तथा नयी गणना का आदेश देने का निर्णय भी उसकी तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है।


भाजपा नेता ने दावा किया कि सर्वेक्षण में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के साथ अन्याय किया गया है।


पात्रा ने कहा, ‘‘2015 की गणना में कर्नाटक में मुस्लिम आबादी करीब 12.6 प्रतिशत थी, लेकिन हालिया गणना की लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार यह बढ़कर करीब 18.08 प्रतिशत हो गई है। संख्या में इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हो सकती है।’’


भाजपा नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिर भी संविधान की प्रतियां अपनी जेबों में रखने वाले कांग्रेस नेता स्वयं इसका खुलेआम उल्लंघन करते नजर आते हैं।


उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है।


पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस बात पर कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि उसका ध्यान कभी भी कल्याणकारी योजनाओं या सुशासन पर नहीं रहा, बल्कि वोट बैंक की राजनीति पर रहा है।


पात्रा ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में चाहे वह आवास योजना हो, निविदाओं में आरक्षण हो या आरक्षण के लिए मुसलमानों को ‘2बी’ श्रेणी में शामिल करना हो, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकार छीने जा रहे हैं।


कर्नाटक सरकार ने कहा है कि इस कोटा वृद्धि से मुस्लिमों, ईसाइयों और जैन समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यकों को लाभ होगा।


यह कदम हाल ही में सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने की सरकारी पहल के बाद उठाया गया है, जिसकी भाजपा ने आलोचना की थी।


भाषा नेत्रपाल