नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें देश और राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ हर राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे।


मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।


बयान में कहा गया है कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आमतौर पर राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होती है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की तेजी से जांच और उनके तुरंत निपटान के लिए त्वरित विशेष अदालतों का कार्यान्वयन और प्रत्येक गांव के निर्दिष्ट क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।


बैठक में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के क्रियान्वयन तथा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे साझा हित से संबंधित विभिन्न क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।


यह बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है।


राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।


केंद्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष हैं तथा सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल/प्रशासक इनके सदस्य हैं।


इन सदस्यों में से एक सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री (प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से) उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल दो मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं।


प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति भी बनाई है।


बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।


भाषा सुरभि