नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कर अधिकारियों से करदाताओं की शिकायतों का तेजी से समाधान करने और समय पर रिफंड जारी करने को कहा।


वित्त मंत्री ने प्रधान आयकर आयुक्तों (पीआरसीसी आईटी) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अधिकारियों से विवादित कर मांगों के निपटान को प्राथमिकता देने को कहा, जो इस समय 'फेसलेस' अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं।


इस पहल का मकसद लंबित मुकदमों को कम करना और समय पर समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे प्रणाली में करदाताओं का भरोसा बढ़े।


सीतारमण ने कर रिफंड की प्रक्रिया समय पर पूरी करने और करदाताओं की शिकायतों के सक्रिय रूप से समाधान पर जोर दिया।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को शिकायत निवारण तंत्र में लंबित मामलों को काफी हद तक कम करने का निर्देश दिया।


बयान में कहा गया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं की शिकायतों का शीघ्र और समयबद्ध निपटान जरूरी है।


सम्मेलन में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।


भाषा पाण्डेय