मुंबई, 16 अप्रैल (भाषा) शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मांग की कि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी 2023 के अधिनियम को तुरंत लागू करे और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दे।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यहां एक बयान में कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या पुनर्निर्धारण किसी एक पार्टी के राजनीतिक भविष्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के भविष्य से जुड़ी एक प्रक्रिया है।

ठाकरे ने कहा, ''संसद द्वारा पारित 2023 के उस अधिनियम को तत्काल लागू किया जाये जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।''

उन्होंने कहा कि परिसीमन को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और इस पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है।

सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किया।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया।

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देवेंद्र नरेश

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