गुवाहाटी, 21 अप्रैल (भाषा) असम सरकार ने मंगलवार को गौहाटी उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर ''घृणास्पद भाषण'' देने का आरोप लगाने वाली कई जनहित याचिकाओं के संबंध में वह अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल कर देगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 28 मई को तय की।

पीठ ने कहा, ''राज्य की ओर से यह कहा गया है कि अगली तारीख तक अनिवार्य रूप से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं के वकीलों को अग्रिम रूप से दी जाएगी।''

मुख्यमंत्री पर घृणास्पद भाषण देने का आरोप लगाने वाली तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर खंडपीठ ने 26 फरवरी को सुनवाई की और इस मामले में शर्मा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया।

इस संबंध में सुनवाई राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले हुई थी। मतदान नौ अप्रैल को हुआ और मतगणना चार मई को होगी।

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हिरेन गोहेन, पूर्व डीजीपी हरेकृष्ण डेका और वरिष्ठ पत्रकार परेश मलाकर ने 24 फरवरी को एक याचिका दायर की थी। भाकपा और माकपा ने भी 21 फरवरी को अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

माकपा ने अपनी याचिका में भाजपा को भी प्रतिवादी बनाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने फिलहाल भाजपा को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था।

भाषा अविनाश रंजन

रंजन



2104 2117 गुवाहाटी