पटना, एक मई (भाषा) बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए पंचायत स्तर पर 'सहयोग शिविर' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू हो रहे इस अभियान के लिए बृहस्पतिवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए। राज्यभर में यह अभियान 19 मई से एक साथ शुरू होगा।

एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले इन शिविरों का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) स्तर के अधिकारी करेंगे। शिविरों में स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की व्यवस्था की जाएगी है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों की शिकायतों और मांगों का त्वरित निपटारा किया जा सके। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और जनता को राहत पहुंचाना है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं भी कुछ शिविरों में शामिल हो सकते हैं और वह लोगों से सीधे संवाद करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की भी शिविरों में उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार का मानना है कि 'सहयोग शिविर' के माध्यम से न केवल समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। अधिकारियों को शिविरों के प्रभावी संचालन तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था।

भाषा कैलाश

मनीषा

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