नमो भारत ट्रेन के मेरठ से ऋषिकेश तक विस्तार पर सहमति, 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए जल्द सर्वेक्षण
सुरभि
- 17 Jun 2026, 11:51 PM
- Updated: 11:51 PM
देहरादून, 17 जून (भाषा) उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के बीच हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन का विस्तार मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के पास लक्ष्मणझूला तक किए जाने पर सहमति बन गयी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली में सराय काले खां और मेरठ में मोदीपुरम के बीच मौजूदा 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर को ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला तक 150 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा।
नमो भारत, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चल सकती है, लगभग 230 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे में तय करेगी। यह यात्रा का समय, मेरठ होते हुए सड़क मार्ग से दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचने में लगने वाले समय का लगभग आधा है।
बयान के मुताबिक, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से बनी सहमति के बाद अब 150 किलोमीटर लंबी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू होगा।
इस वर्ष फरवरी में दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक हाईस्पीड नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। इस हाईस्पीड ट्रेन को मोदीपुरम से ऋषिकेश तक विस्तार देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर एक प्रस्ताव भी सौंपा था।
बयान के मुताबिक, सहमति बनने के बाद अब कुल 150 किलोमीटर प्रस्तावित ट्रैक की डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है।
प्रस्तावित परियोजना के तहत, मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक शुरू होगा, जो मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह ट्रैक रुड़की, हरिद्वार में हर की पैड़ी होते हुए, ऋषिकेश के अंतिम छोर लक्ष्मणझूला तक पहुंचेगा। इसका 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 78 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में आएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन सेवा का विस्तार उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को नयी दिशा देगा।
उन्होंने कहा, ''इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआरटीसी के साथ लगातार समन्वय कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में बेहतर रेल और परिवहन अवसंरचना के माध्यम से विकास तथा रोजगार के नए अवसर सृजित हों।''
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