कोलकाता, 18 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की नयी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पिछली सरकार के शासन में कथित रूप से पनपी ''धमकाने की संस्कृति'' और भ्रष्टाचार के गिरोहों को खत्म करेगी।

रवि ने कानून-व्यवस्था बहाल करने, अवैध घुसपैठ रोकने, उद्योगों को पुनर्जीवित करने और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर विशेष जोर देते हुए सरकार के कामकाज की रूपरेखा पेश की।

उन्होंने भाजपा के मई में सत्ता संभालने के बाद नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में परंपरागत अभिभाषण देते हुए कहा कि नयी सरकार ने असामाजिक तत्वों, जबरन वसूली करने वाले गिरोहों और अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है।

उन्होंने कहा, ''नयी सरकार ने उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें पिछली सरकार का संरक्षण प्राप्त था। सरकार धमकाने की संस्कृति और भ्रष्टाचार के गिरोहों को भी खत्म करेगी।''

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नयी सरकार की प्राथमिकताओं की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों से कई बार तुलना की। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है तथा सीमा सुरक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

रवि ने कहा, ''मेरी सरकार अवैध घुसपैठ रोकने और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है।''

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी रोका जाएगा।

रवि ने सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राज्यपाल ने भाजपा सरकार को प्रशासनिक पारदर्शिता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

रवि ने कहा, ''मेरी सरकार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, कानून का शासन बहाल करना और हर प्रकार की जबरन वसूली रोकना है।''

उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों पर अत्याचार को लेकर ''कतई बर्दाश्त नहीं करने'' की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का भी आश्वासन दिया।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार अवैध बालू और कोयला खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी तथा राज्य में वर्षों से कथित रूप से फल-फूल रहे जबरन वसूली के नेटवर्क को खत्म करेगी।

रवि ने कहा कि सरकार पश्चिम बंगाल को प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलना चाहती है और निवेश के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

राज्यपाल ने कहा कि अनुपयोगी और क्षमता से कम इस्तेमाल की जा रही भूमि को वापस लेकर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, मत्स्य पालन और ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इनमें अशोकनगर में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

रवि ने मेट्रो रेल के विस्तार समेत रेलवे परियोजनाओं में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल होगी और उनके लिए लाभकारी नीतियां लागू की जाएंगी।

राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र में उठाए जाने वाले कई कदमों का भी उल्लेख किया। इन कदमों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नियमित रूप से आयोजित करना, छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार, पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और राज्य में 'पीएम श्री' स्कूल योजना लागू करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्यालयों में 'वंदे मातरम्' का गायन अनिवार्य कर दिया है और वह उत्तर बंगाल में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने की दिशा में काम करेगी।

रवि ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप केंद्र विकसित किए जाएंगे और बेरोजगार युवाओं को सहायता दी जाएगी ताकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े।

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची का दोबारा सत्यापन और समीक्षा किए जाने की भी घोषणा की।

राज्यपाल ने सामाजिक कल्याण का उल्लेख करते हुए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने और पुलिस बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के कदमों को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी तथा आवास आवंटन में विधवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रवि ने दार्जिलिंग से जुड़े पुराने लंबित मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गोरखालैंड से संबंधित मांगों का समाधान तलाशने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करेगी।

राज्यपाल के अभिभाषण ने भाजपा सरकार के पहले बजट सत्र की दिशा तय की। यह अभिभाषण ऐसे समय हुआ है, जब भाजपा ने करीब छह सप्ताह पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अपनी पहली सरकार बनाई है।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा



1806 1518 कोलकाता