नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से जुड़े संगठनों ने बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन का संयुक्त आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संशोधन से सबसे गरीब लाभार्थियों के लिए अनाज का कोटा कम हो जाएगा।

'ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन' (एआईएडब्ल्यूयू), 'ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन' (एआईडीडब्ल्यूए), 'ऑल इंडिया किसान सभा' (एआईकेएस) और 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस' (सीआईटीयू) ने यहां एक बयान जारी कर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें राशन कोटे को प्रति परिवार 35 किलोग्राम से घटाकर प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम करने का प्रस्ताव है।

बयान में कहा गया है कि अलग-अलग चिकित्सा विशेषज्ञों, आहार विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का कहना है कि सबसे गरीब लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए मौजूदा कोटे से कहीं ज्यादा अनाज की जरूरत है।

इसमें कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पुराने नियमों में भी शरीर के संपूर्ण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 14 किलोग्राम अनाज की सिफारिश की गई थी।

बयान के मुताबिक, "फिर भी मौजूदा सरकार ने और कटौती का प्रस्ताव दिया है, जो देश के गरीबों और कामकाजी वर्ग की कल्याण के प्रति उनकी बेरुखी को ही दिखाता है।"

बयान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया गया है कि उक्त संशोधन से छोटे और बड़े परिवारों के बीच अनाज के असमान बंटवारे को ठीक किया जा सकेगा।

इसमें कहा गया है कि यह तर्क तब बेबुनियाद हो जाता है, जब हम देखते हैं कि ‍विधेयक में प्रति परिवार कुल राशन की सीमा 35 किलोग्राम तय कर दी गई है, जिससे उन परिवारों को प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम से कम अनाज मिलेगा, जिनमें पांच से ज्यादा सदस्य हैं।

भाषा पारुल अविनाश

अविनाश



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