नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक संस्था ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अरावली समिति को एक खुला पत्र लिखकर राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद वन में 'पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट' स्थापित करने के लिए प्रस्तावित एक लाख से अधिक पेड़ों की कटाई रोकने की सिफारिश करने का आग्रह किया है।

न्यायालय द्वारा इस साल मई में गठित समिति को अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमा-निर्धारण पर केंद्र की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पत्र में कहा गया है कि 'भारतीय वन सर्वेक्षण' की सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, बारां की पहाड़ियां और जंगल अरावली पर्वतमाला का हिस्सा हैं। साथ ही, यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के निर्माण से इलाके की बेदाग जैव-विविधता नष्ट हो सकती है और गंभीर, लंबे समय तक रहने वाले और कभी न सुधरने वाले नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

पिछले सप्ताह जारी यह पत्र शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक प्रशांत पाटनी द्वारा लिखा गया है।

बारां की शाहबाद तहसील में प्रस्तावित 1,800 मेगावाट के 'पंप-स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट' को ग्रीनको एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड विकसित करेगी और इसके लिए 400 हेक्टेयर से अधिक वन के भू-उपयोग में बदलाव की जरूरत होगी।

पत्र में कहा गया कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से चिह्नित चीता गलियारे का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि इस वजह से इसके निर्माण से चीतों की आवाजाही और उनके कल्याण पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

पत्र में दावा किया गया कि भू-उपयोग में बदलाव से भालू, तेंदुए, सियार, लकड़बग्घे, भेड़िये, लंबी चोंच वाले गिद्ध, सांभर हिरण, नीलगाय सहित वन जीवों की करीब 100 प्रजातियां प्रभावित होंगी। साथ ही इलाके में कई सहारिया आदिवासी समुदाय के गांव हैं और इस बदलाव से उनपर भी नकारात्मक असर होगा।

भाषा धीरज सुरेश

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