तिरुवनंतपुरम, 18 जुलाई (भाषा) केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने के लिए पहले घोषित किए गए 10 उपायों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए।

आयोग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने कहा कि बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए सरकार द्वारा 23 फरवरी 2025 को घोषित किए गए उपायों को तेजी से अमल में लाया जाना चाहिए।

आयोग ने मुख्य वन संरक्षक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मानव बस्तियों को अलग करने वाली वन सीमाओं पर लगी सौर ऊर्जा संचालित बाड़ सुचारू रूप से काम कर रही हों। साथ ही, जिन क्षेत्रों में अभी तक ऐसी बाड़ नहीं लगाई गई है, वहां इन्हें लगाने के काम में तेजी लाई जाए।

आयोग ने यह निर्देश प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद जारी किए।

इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 273 ग्राम पंचायतें मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित हैं, जिनमें से 30 पंचायतों में इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक देखी जा रही हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया है और इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित जिले वायनाड में मुख्य वन संरक्षक रैंक के एक अधिकारी को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में भी संशोधन किया है।

भाषा सुमित दिलीप

दिलीप



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