भुवनेश्वर, 22 अगस्त (भाषा) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में 21 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषद (एनएसी) बनाने की घोषणा के बाद राज्य में अब एनएसी का दर्जा दिये जाने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में नए क्षेत्र परिषदों के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद आवास एवं शहरी विकास विभाग ने सात जिलों में 12 एनएसी के लिए मसौदा अधिसूचनाएं जारी कीं।


सरकार ने चूंकि अब तक शेष नौ परिषदों को अधिसूचित नहीं किया है इसलिए राजनीतिक संगठनों, नागरिक मंचों और स्थानीय संगठनों ने अपने-अपने शहरों के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।


बोरीगुम्मा (कोरापुट) में शुक्रवार सुबह छह बजे से 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया था जबकि बेगुनिया (खुर्दा) में सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक छह घंटे का बंद रखा गया।


दोनों जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करा दिया गया।


एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेगुनिया को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) घोषित किया था। हालांकि, भाजपा सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय सलाहकार परिषदों में इसका नाम नहीं है। इसलिए, हम आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित किए बिना बंद का आह्नान कर रहे हैं।”


जयपटना (कालाहांडी) में भी इसी तरह की मांगों को लेकर बंद रखा गया।


कांग्रेस समर्थकों ने केंद्रपाड़ा जिले के राजकनिका में कस्बे को परिषद का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने औल ब्लॉक को उप-मंडल का दर्जा देने की भी मांग की।


प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।


आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने कहा कि सरकार स्थानीय स्वशासन दिवस (31 अगस्त) पर शेष नौ क्षेत्र परिषदों की घोषणा करेगी।


भाषा जितेंद्र