मुंबई, तीन जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हो गई।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि को लेकर पैदा हुई चुनौतियों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रख सकता है।

छह सदस्यीय एमपीसी की तीन दिन की विचार-विमर्श प्रक्रिया के बाद पांच जून को मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी।

ऊर्जा कीमतों में उछाल, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियों के बने रहने और रुपये में गिरावट के बीच कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को बढ़ा सकता है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के अनुमान को घटा सकता है।

आरबीआई ने अप्रैल में पश्चिम एशिया संघर्ष के ऊर्जा आपूर्ति, मुद्रास्फीति और वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए सतर्क रुख अपनाते हुए रेपो दर को यथावत रखा था।

निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में कुछ सुधार के बावजूद नीतिगत चुनौतियां बनी हुई हैं और अर्थव्यवस्था अब भी आपूर्ति संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशील है।

रिपोर्ट के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई का असर अब खुदरा मुद्रास्फीति पर दिखना शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें भी बढ़ी हैं।

यस बैंक ने कहा, ''सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जून में दरों और नीतिगत रुख में बदलाव की संभावना बहुत कम है क्योंकि आरबीआई कीमतों में वृद्धि के प्रभावों का आकलन करने के लिए समय लेना चाहेगा।''

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरासेन गुप्ता ने कहा कि मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य दायरे में बनी हुई है, इसलिए केंद्रीय बैंक फिलहाल विराम की नीति जारी रख सकता है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती लागत के कारण आर्थिक वृद्धि पर दबाव का जोखिम बना हुआ है। आरबीआई का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचा उसे ईंधन कीमतों में वृद्धि के शुरुआती प्रभावों को नजरअंदाज करने की कुछ गुंजाइश देता है। हालांकि, यदि मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव दिखाई देते हैं तो केंद्रीय बैंक कार्रवाई करने की अपनी तत्परता दिखाएगा।

भाषा योगेश अजय

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