इम्फाल, 23 फरवरी (भाषा) मणिपुर के मुख्य सचिव पी.के. सिंह ने रविवार को कहा कि राज्य में लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वेच्छा से सौंपने के लिए दिया गया सात दिन का समय पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इस अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी बंदूकें बरामद करने के लिए कार्रवाई करेंगे।


मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को संघर्षग्रस्त राज्य के लोगों से सात दिनों के भीतर स्वेच्छा से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार सौंपने का आग्रह किया था। उन्होंने साथ ही आश्वासन दिया था कि इस अवधि के दौरान हथियार सौंपने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।


सिंह ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘सात दिन की अवधि काफी है। यदि कोई हथियार सौंपने का निर्णय लेता है तो यह एक दिन में किया जा सकता है। उस अवधि के बाद हम जाएंगे और उनसे हथियार ले लेंगे।’’


उन्होंने कहा कि प्रशासन कई मोर्चों पर काम कर रहा है और शांति एवं सामान्य स्थिति बनी रहनी चाहिए।


सिंह ने कहा, ‘‘हथियार आम लोगों के हाथों में नहीं होने चाहिए। यह एक खतरनाक स्थिति है। जिन लोगों को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, उनके हाथों में हथियार होना एक खतरनाक स्थिति है...लूटे गए हथियार या कोई अन्य हथियार समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं। अवैध हथियारों को बरामद करना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है।’’


मई 2023 से इम्फाल घाटी स्थित मेइती और आसपास के पहाड़ों पर स्थित कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।


मुख्य सचिव ने यह भी कहा, ‘‘राजमार्गों को खोलना, सामान्य स्थिति बहाल करना और दोनों तरफ किसी तरह का विश्वास पैदा करना (महत्वपूर्ण है)। लोगों को समस्याओं को समझने दें। हर कोई चाहता है कि (अशांति) खत्म हो। समाज में बहुत उम्मीद है। हर किसी का कहना है कि शांति लाने का समय आ गया है।’’


भाषा देवेंद्र