नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया कि वह सभी पायलट के लिए ड्यूटी और आराम के घंटों के संशोधित मानदंडों को एक जुलाई से चरणबद्ध तरीके से लागू करने की अपनी समयसीमा का सख्ती से पालन करे।


न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू को डीजीसीए के वकील ने सूचित किया कि उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के 22 संशोधित खंडों में से 15 को एक जुलाई, 2025 से लागू किया जाएगा और शेष को एक नवंबर तक लागू किया जाएगा।


अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल तय करते हुए कहा, ‘‘प्रतिवादी 19 फरवरी, 2025 के हलफनामे की सामग्री से बंधे हैं।’’


याचिकाकर्ता पायलट एसोसिएशन के वकील ने अदालत से यह निर्देश देने का आग्रह किया कि हलफनामे में प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस पर डीजीसीए के वकील ने कहा, ‘‘हमने पहले ही हलफनामा दायर कर दिया है और हम हलफनामे से बंधे हुए हैं। अदालत रिट याचिकाओं का निपटारा करने पर विचार कर सकती है क्योंकि अब याचिकाओं में कुछ भी नहीं बचा है।’’


भाषा संतोष