नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और खरीफ सत्र 2014-15 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को आपूर्ति किए गए चावल के लिए राज्य का 1,468.94 करोड़ रुपये का लंबित बकाया जारी करने की मांग की।


राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि अतिरिक्त लेवी संग्रह से संबंधित राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।


एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बताया कि बकाया पिछले दस वर्षों से लंबित है और उन्होंने केंद्र सरकार से इसे तुरंत चुकाने का अनुरोध किया।


रेड्डी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई, 2021 और मार्च, 2022 के बीच राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए अतिरिक्त चावल के लिए 343.27 करोड़ रुपये के बकाया को भी मंजूरी देने की मांग की।


उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जून, 2021 से अप्रैल, 2022 तक गैर-एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत वितरित चावल के लिए 79.09 करोड़ रुपये का बकाया तुरंत जारी करने का भी अनुरोध किया।


साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कस्टम मिलिंग चावल की अवधि एक महीने के बजाय कम से कम चार महीने बढ़ाने का अनुरोध किया, ताकि आपूर्ति में कोई समस्या न हो।


अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पीएम कुसुम योजना के तहत तेलंगाना को दी गई 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की अनुमति बहाल करने की अपील की। ​


मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र ने पहले तेलंगाना के लिए 4,000 मेगावाट की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 1,000 मेगावाट कर दिया गया।


रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार महिला समूहों के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।


भाषा राजेश राजेश