कोहिमा, छह मार्च (भाषा) नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बृहस्पतिवार को प्रस्ताव रखा कि भारत-म्यांमा सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) के क्षेत्र को कम करने और राज्य में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (पीएआर) को फिर से लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए।


विधायक ए न्यामन्येई कोन्याक द्वारा एफएमआर पर पूछे गए तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए रियो ने कहा कि उन्होंने हाल ही में हुई पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में एफएमआर और पीएआर से जुड़े मुद्दों पर बात की थी तथा छह जनवरी को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी।


रियो ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से दोनों फैसलों की समीक्षा करने की अपील करने का निर्णय लिया, जिसके बाद गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया, लेकिन इस पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला।


मुख्यमंत्री ने कहा कि एफएमआर और पीएआर का मुद्दे पूरे राज्य से संबंधित है, ऐसे में यह उचित होगा कि उन्हें आधिकारिक बयान देने और सदन में प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी जाए, “ताकि नगालैंड की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 सदस्यों की भावना सामूहिक रूप से गृह मंत्रालय तक पहुंचे।”


भाषा पारुल