वाशिंगटन, 10 मार्च (एपी) अमेरिका ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने छह दशक पुरानी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के कार्यक्रमों की छंटाई की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और उनका मंत्रालय इस दौरान बरकरार रखे गए 18 प्रतिशत सहायता और विकास कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाएगा।


रुबियो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के जरिए यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय में ट्रंप द्वारा की गई राजनीतिक नियुक्तियों और एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के दलों ने यह कार्रवाई की है जो अन्य देशों को विकास के लिए दी जाने वाली सहायता संबंधी अमेरिका की अब तक की नीति में ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है।


रुबियो ने अपने ‘पोस्ट’ में डीओजीई और ‘‘हमारे मेहनती कर्मचारियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने विदेशी सहायता के मामले में इस लंबित और ऐतिहासिक सुधार के लिए दिन में कई घंटों काम किया।’’


ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें विदेशी सहायता निधि को रोकने और विदेशों में अमेरिकी सहायता एवं विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली अरबों डॉलर राशि की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि विदेशी सहायता का अधिकतर हिस्सा व्यर्थ है और यह उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देता है।


रुबियो ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि समीक्षा अब ‘‘आधिकारिक रूप से समाप्त हो रही है’’ जिसमें यूएसएड के 6,200 कार्यक्रमों में से लगभग 5,200 को समाप्त कर दिया गया है।


रुबियो ने लिखा कि इन कार्यक्रमों ने ‘‘ऐसे तरीकों से अरबों डॉलर खर्च किए जो अमेरिका के मूल राष्ट्रीय हितों को पूरा नहीं करते थे (और कुछ मामलों में नुकसान भी पहुंचाते थे)।’’


उन्होंने कहा, ‘‘संसद के परामर्श से हम चाहते हैं कि हम जिन शेष 18 प्रतिशत कार्यक्रमों को बरकरार रख रहे हैं... उन्हें विदेश मंत्रालय के तहत अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।’’


डेमोक्रेटिक सांसदों और अन्य लोगों ने संसद द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों को बंद करने को अवैध बताया। उनका कहना है कि इस तरह के कदम के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।


एपी


सिम्मी