नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर को आर्थिक विकास के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य में कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।


मंत्री लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच 2024-25, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों, मणिपुर बजट 2025-26 और अनुदान की अनुपूरक मांग (मणिपुर) 2024-25 पर चर्चा का जवाब दे रही थीं।


सीतारमण ने सोमवार को 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट पेश किया था, जिसमें 35,103.90 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के 32,656.81 करोड़ रुपये से अधिक है।


तेरह फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, मणिपुर राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी।


सीतारमण ने कहा, ‘‘...केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के सामूहिक प्रयास से, कुछ छिटपुट (घटनाओं) को छोड़कर, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है।’’


उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में लूटे गए हथियार और गोला-बारूद बरामद किए जा रहे हैं।


सीतारमण ने यह भी आश्वासन दिया कि मणिपुर को तेज आर्थिक विकास के लिए हरसंभव वित्तीय सहायता दी जाएगी।


इससे पहले, सदन में चर्चा में भाग लेते हुए आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के एडवोकेट चंद्रशेखर ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल कर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।


तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मणिपुर को प्रधानमंत्री से न्याय नहीं मिला है और उन्होंने मांग की कि राज्य में तत्काल विधानसभा चुनाव कराया जाए।


बनर्जी ने कहा, ‘‘हम डेढ़ साल पहले मणिपुर गए थे। वापस आने पर हमने सदन में कहा था कि राज्य में ऐसी स्थिति है कि अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त 356 नहीं लगाया गया, अब लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर में लोगों को जान गंवानी पड़ी।’’


उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर में हुई हिंसा की 243 घटनाओं में से 187 मणिपुर में हुई।


बनर्जी ने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा में कई लोग मारे गए और चर्च तथा मंदिरों सहित धार्मिक ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर को प्रधानमंत्री से न्याय नहीं मिला है... मणिपुर को न्याय की जरूरत है। मणिपुर में तुरंत विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए।’’


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) को मणिपुर जाकर स्थिति देखनी चाहिए थी, लेकिन पांच मिनट का समय निकाल कर भी वह राज्य में नहीं गए। बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मणिपुर गए होते तो राज्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।


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