ईटानगर, 13 मार्च (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बृहस्पतिवार को 'पक्के डिक्लरेशन' लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक जैव विविधता कार्य योजना जारी की।


'अरुणाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई: एक जन योजना' स्थानीयकृत कार्य बिंदु प्रदान करती है जो समुदायों को सरकारी सहायता के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाती है।


खांडू ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समावेशी और सतत विकास करना है।


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना 'पक्के डिक्लरेशन' और इसके पांच प्रमुख विषयों - पर्यावरण, जलवायु लचीलापन, कल्याण, सतत आजीविका और सहयोगात्मक कार्रवाई - का पूरक है। उन्होंने कहा, ‘‘यह भारत के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे संरक्षण प्रयासों में अग्रणी के रूप में अरुणाचल प्रदेश की भूमिका मजबूत होगी।"


खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन के महत्व पर जोर देते रहे हैं और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के उनके दृष्टिकोण में स्थिरता, पारिस्थितिकी संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने ‘लाइफ’ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जैसी पहलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।


उन्होंने नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर भी प्रकाश डाला, जो भारत की नदियों को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने की दिशा में काम करती है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली एक वैश्विक पहल है।


मुख्यमंत्री ने सभी हितधारकों को आश्वासन दिया कि योजना का क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने राज्य की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और विकास तथा संरक्षण को साथ-साथ चलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।


खांडू ने घोषणा की कि राज्य बजट में घोषित योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य जैव विविधता योजना भी शामिल है।


भाषा अमित