बेलगावी, 16 मार्च (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगी।


विजयेंद्र ने सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को 'असंवैधानिक' और 'सरकारी जिहाद' करार देते हुए कहा कि भाजपा राज्य विधानमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका कड़ा विरोध करेगी।


उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की यह सरकार बिना किसी विकास के एक 'कागजी शेर' बन गई है और केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर केंद्रित है।


विजयेंद्र ने कहा, ‘‘ हाल ही में सात मार्च को पेश किए गए अपने 16वें बजट में मुख्यमंत्री ने सरकारी अनुबंधों में मुस्लिम ठेकेदारों को चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय भी लिया गया है। यह निर्णय असंवैधानिक है। ’’


उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।


भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘‘सरकार का यह निर्णय धर्मों के बीच दरार या विभाजन अथवा खाई पैदा करने की साजिश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। भाजपा इस तुष्टिकरण की राजनीति की कड़ी निंदा करती है, पार्टी राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार के इस अलोकतांत्रिक रुख के खिलाफ लड़ेगी और इसका विरोध करेगी।’’


राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत दो करोड़ रुपये तक के (सिविल) कार्यों के चार प्रतिशत ठेके तथा एक करोड़ रुपये तक के माल/सेवाओं के ठेकों को मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया।


भाषा रवि कांत