चंडीगढ़, 17 मार्च (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार अगले सप्ताह से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लागू करेगी।


उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, जिन छोटे करदाताओं का बकाया एक लाख रुपये से कम है, उनका कर, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।


एक लाख से 10 लाख रुपये तक बकाया वाले करदाताओं को ब्याज, जुर्माना और कर राशि पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी।


वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सैनी ने यहां राज्य विधानसभा में बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.50 लाख छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।


उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का बकाया 10 लाख से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन्हें ब्याज, जुर्माना और कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कुल मिलाकर लगभग दो लाख छोटे और मध्यम व्यापारियों को इस पहल से लाभ होगा।


सैनी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि माल एवं कर (जीएसटी) संग्रह में देश के बड़े राज्यों में हरियाणा की दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर है।


वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 63,348 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 12 मार्च 2025 तक शुद्ध राजस्व आय के रूप में 58,693 करोड़ रुपये राजकोष में जमा कराये जा चुके हैं।


भाषा अजय अनुराग