आधार से जुड़ा निर्वाचन आयोग का फैसला हमारे आरोपों की स्वीकारोक्ति, महाराष्ट्र की पूरी सूची सार्वजनिक हो: कांग्रेस
हक प्रशांत
- 18 Mar 2025, 11:13 PM
- Updated: 11:13 PM
नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने पर निर्वाचन आयोग का सहमत होना उसके द्वारा मतदाता सूची में संदिग्ध नामों को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है।
मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अब आयोग को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों की संपूर्ण मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से साझा करके, नामों को जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "आज भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वह आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ेगा। कांग्रेस और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) की पार्टियां बार-बार मतदाता सूचियों के मुद्दों को उठाती रही हैं, जिनमें असामान्य रूप से बढ़ोतरी, नामों का अप्रत्याशित विलोपन और मतदाता पहचान संख्या के दोहराव को बातें शामिल हैं।"
उन्होंने कहा कि आधार मतदाता पहचान संख्या के दोहराव का समाधान हो सकता है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को आधार को जोड़ने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करने की अधिक आशंका है।
कांग्रेस नेता का कहना है कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित न रहे और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान भी हो।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया, "अब जब आयोग ने समस्या को स्वीकार कर लिया है, तो मैं अपनी पहले की मांग को दोहराता हूं कि उसे महाराष्ट्र 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावों की संपूर्ण मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से साझा करके, नामों को जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए।"
कांग्रेस के विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह "ईगल" ने एक बयान में कहा कि पार्टी के आरोप को स्वीकार करते हुए, चुनाव आयोग आधार का उपयोग करके मतदाता सूची को साफ सुथरा करना चाहता है।
इसमें कहा गया, "कांग्रेस किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित न करने के लिए इस रचनात्मक समाधान का स्वागत करती है।"
बयान के अनुसार, चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक बयान जारी कर मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने के अपने इरादे की पुष्टि की।
कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के इस समूह ने कहा, "यह उस आरोप की स्पष्ट स्वीकृति है जो कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमारी मतदाता सूचियों की संदिग्ध प्रकृति के बारे में लगा रहे हैं, जैसा कि हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में देखा गया है।"
उसने कहा, " हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पूरी मतदाता सूची सार्वजनिक करे।"
भाषा हक