नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) ओला इलेक्ट्रिक ने बिक्री आंकड़ों में विसंगतियों पर शुक्रवार को कहा कि फरवरी में आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत जारी होने से पैदा हुई लंबित आपूर्ति में से 40 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया है। साथ ही शेष आपूर्ति भी मार्च के अंत तक कर दी जाएगी।


कंपनी ने कहा कि फरवरी में उसकी बिक्री अच्छी रही थी और उसका ध्यान मार्च के अंत तक सभी लंबित आपूर्ति का निपटान करने पर केंद्रित है।


ओला इलेक्ट्रिक ने पहले कहा था कि उसने फरवरी में 25,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे हैं। हालांकि सरकार के ‘वाहन पोर्टल’ पर ओला इलेक्ट्रिक के सिर्फ 8,651 स्कूटरों का ही पंजीकरण हुआ है। ‘वाहन पोर्टल’ पर 20 मार्च तक कंपनी के पंजीकृत वाहनों की संख्या 11,781 थी।


कंपनी ने इस विसंगति से पैदा हुए विवाद के बीच कहा, ‘‘फरवरी में अस्थायी विलंब का कारण वाहन पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हमारे आपूर्तिकर्ताओं के साथ जारी बातचीत थी।’’


ओला इलेक्ट्रिक ने कहा, ‘‘इस लंबित आपूर्ति को तेजी से निपटाया जा रहा है, दैनिक पंजीकरण हमारे तीन महीने के दैनिक बिक्री औसत के 50 प्रतिशत से अधिक है। फरवरी की लंबित आपूर्ति में से करीब 40 प्रतिशत का पहले ही निपटारा हो गया है और शेष का मार्च 2025 के अंत तक निपटान कर दिया जाएगा।’’


कंपनी ने बिक्री आंकड़ों में विसंगतियों पर कहा, ‘‘यह साफ तौर पर अस्थायी पंजीकरण लंबित मामलों से जुड़ा हुआ है। फिर भी निहित स्वार्थों ने इसे गलत सूचना और बदनाम करने वाले अभियान के जरिये जानबूझकर नियामकीय मुद्दे के रूप में पेश किया है।’’


इस बीच भारी उद्योग और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘वाहन पोर्टल’ पर वाहनों के पंजीकरण तथा शेयर बाजार को दी जानकारी के अनुरूप बिक्री में अंतर को लेकर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड से जानकारी मांगी है।


ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ‘‘व्यापार प्रमाणपत्रों की आवश्यकता का अनुपालन न करने’’ संबंधी रिपोर्ट पर भी उससे स्पष्टीकरण मांगा है।


इसके अलावा कंपनी ने कहा कि उसे चार राज्यों में अपने कुछ स्टोर के लिए व्यापार प्रमाणपत्र के संबंध में नोटिस मिले हैं। वह इसका जवाब देने की भी तैयारी कर रही है।


ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने फरवरी में कहा था कि वह लागत कम करने और पंजीकरण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी एजेंसियों रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और शिमनीत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत कर रही है।


कंपनी ने कहा था कि इसकी वजह से उसके वाहन पंजीकरण पर अस्थायी असर पड़ेगा।





भाषा निहारिका