नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि 4,000 से अधिक निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठकें कर रहे हैं।


निर्वाचन आयोग ने शिकायतों के समाधान के लिए हाल ही में राज्यों में पार्टियों के साथ कई स्तरों पर बातचीत करने का निर्णय लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ये बैठकें हो रही हैं।


कई राजनीतिक दलों ने आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लाभ पहुंचाने के लिए चुनावी आंकड़ों में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया था।


तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समेत कई दलों ने मतदाता पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव का मुद्दा उठाया था।


निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की संभावना तलाशने और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्राधिकरणों को शामिल करने का फैसला किया है।


आयोग के मुताबिक, 4,000 से अधिक निर्वाचन अधिकारियों के अलावा सभी 788 जिला निर्वाचन अधिकारियों और 36 राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी कानूनी ढांचे के भीतर जिला एवं राज्य स्तर पर लंबित मुद्दों को हल करने के लिए ऐसी बैठकें करने का निर्देश दिया गया है।


ये बैठकें 31 मार्च तक पूरी की जानी हैं।


भाषा जितेंद्र