नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण से संबंधित एक संसदीय समिति ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की है।


भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता वाली समिति ने पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार द्वारा समिति के समक्ष ‘‘लापरवाही से’’ दी गयी दलील को गंभीरता से लिया है कि निजी या सरकारी भूमि पर स्थित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।


दिल्ली सरकार ने समिति से कहा था कि ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के बाद स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सकता है।


संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने कहा कि उसने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम और निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की पुरजोर वकालत की है।


समिति ने कहा कि उसका मानना ​​है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के तौर-तरीकों पर काम करना चाहिए, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा आठवीं कक्षा के बाद निजी स्कूलों में सुनिश्चित की जा सके।


भाषा सुभाष