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नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट मंगलवार को पेश किया। इसमें यमुना की सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा विकास, जल तथा सपंर्क सहित 10 क्षेत्रों पर जोर देते हुए राष्ट्रीय राजधानी को आत्मनिर्भर बनाने का खाका पेश किया गया है।


वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही गुप्ता ने अपने 138 मिनट के बजट भाषण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के पहले बजट को ‘‘ऐतिहासिक’’ करार दते हुए कहा कि ‘‘भ्रष्टाचार और अक्षमता’’ का दौर अब समाप्त हो गया है।


भाजपा नीत सरकार ने दिल्ली में 26 वर्ष के बाद बजट प्रस्तुत किया है। पार्टी ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को हराकर सत्ता में वापसी की थी।


शहर में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपये कर दिया है।


वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट परिव्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है।


दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए भाजपा सरकार ने 300 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।


शहर में 10 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी (आप) पर कटाक्ष करते हुए गुप्ता ने प्रसिद्ध कवि बशीर बद्र की पंक्तियां ‘‘ दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है’’ दोहराईं।


गुप्ता ने कहा कि बजट राष्ट्रीय राजधानी के विकास की दिशा में पहला कदम है।


उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले एक दशक में दिल्ली विकास के हर पहलू में पिछड़ गई। पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक सेहत को दीमक की तरह बर्बाद कर दिया।’’


बजट में मुख्य तौर पर यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया गया है, जो ‘साबरमती रिवर फ्रंट’ परियोजना से प्रेरित है।


सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 40 ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ (एसटीपी) के विकेंद्रीकरण के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही नदी में जाए।


इसके अलावा एसटीपी की मरम्मत तथा उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।


वहीं स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।


स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,874 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र स्थापित करने और ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ पहल का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में 400 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों की स्थापना के लिए 320 करोड़ रुपये के आवंटन प्रस्ताव भी शामिल है।


दिल्ली सरकार ने गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व ‘किट’ और 21,000 रुपये का भत्ता प्रदान करने के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।


मुख्यमंत्री ने 10 से 13 नए अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने की योजना की भी घोषणा की, जिसके लिए विशेष रूप से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई।


दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। परिवहन क्षेत्र के लिए कुल 12,952 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।


महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गुलाबी टिकट के स्थान पर ‘कार्ड’ जारी करेगी।


महिलाओं के कल्याण के मकसद से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।


गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को निवेश व नवाचार के अनुकूल शहर बनाना है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति और नई गोदाम नीति पेश की जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी।


इसके अलावा, दिल्ली में पहली बार वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह हर दो वर्ष में आयोजित होगा। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए मधुमक्खी पालन सहित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।


दिल्ली सरकार एक प्रमुख सांस्कृतिक पहल के तहत 30 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ ‘अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव’ का आयोजन करेगी।


सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 100 ‘अटल कैंटीन’ खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ हमारे और उनके (आम आदमी पार्टी) बीच बहुत अंतर है। आपने (आप) अपने लिए ‘‘शीशमहल’’ बनाया हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। आपने लाखों रुपये के ‘टॉयलेट की सीट’ लगवाईं, हम झुग्गी-बस्तियों में लोगों के लिए शौचालय बनवाएंगे।’’


शिक्षा के मुद्दे पर गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में लोगों को गुमराह कर रही थी।


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ आप सरकार 9वीं और 11वीं कक्षा में कई छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया ताकि उनके 10वीं और 12वीं के नतीजे बेहतर दिखें।’’


शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ‘पीएम श्री स्कूल’ से प्रेरित होकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप ‘सीएम श्री स्कूल’ शुरू करेगी।


वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराएगी और इसके लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।


मुख्यमंत्री गुप्ता ने नरेला क्षेत्र में एक नए शिक्षा केंद्र की भी घोषणा की।


सरकार ने ‘ओवरहेड’ विद्युत लाइन को हटाने और उच्च-करंट वाली विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने के की शुरुआती परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।


पर्यावरण एवं वन विभाग को 506 करोड़ रुपये मिलेंगे।


दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कदम के तहत दिल्ली नगर निगम के लिए 6,897 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। तिहाड़ जेल को स्थानांतरित करने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक नई जेल भी स्थापित की जाएगी।


पशु कल्याण के लिए सरकार 40 करोड़ रुपये के आवंटन से दिल्ली के घुम्मनहेड़ा क्षेत्र में आधुनिक गौशालाएं स्थापित करेगी।


गुप्ता ने कहा, ‘‘ यह केवल बजट नहीं है, बल्कि दिल्ली के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है। हमने इस बजट में कुछ लक्ष्य तय किए हैं.. अब दिल्ली भरोसे का शहर होगा, खोखले वादों का नहीं।’’


भाषा निहारिका