जम्मू, तीन अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के उस फैसले की बृहस्पतिवार को आलोचना की जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है।


कांग्रेस ने कहा कि उपराज्यपाल को अपना निर्णय घोषित करने से पहले व्यावसायिक नियमों के अनुमोदन का इंतजार करना चाहिए था।


उपराज्यपाल सिन्हा ने 14 अतिरिक्त उपायुक्तों और 26 उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों सहित 48 मध्यम और निचले स्तर के जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। कई लोगों द्वारा इसे नौकरशाही पर पूर्ण नियंत्रण पाने के उपराज्यपाल के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।


अधिकारियों के तबादले का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार, लगभग एक महीने पहले तैयार किए गए कार्य नियमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रही है।


जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में गठबंधन के विधायकों की संयुक्त बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।


कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने कल पूर्वाह्न 11 बजे श्रीनगर में गठबंधन सहयोगियों की संयुक्त विधायक दल की बैठक बुलाई है। तबादलों के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है, हालांकि बैठक का एजेंडा अभी तक नहीं बताया गया है। ’’


कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ उपराज्यपाल के लिए यह उचित होता कि वे कुछ समय प्रतीक्षा करते, क्योंकि व्यावसायिक नियम अभी स्वीकृति के लिए लंबित हैं। उपराज्यपाल को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। ’’


जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता मीर ने कहा कि सरकार ने पहले ही कार्य नियमों का प्रस्ताव कर दिया है और उन्हें मंजूरी के लिए नयी दिल्ली भेज दिया है।


मीर ने कहा कि वर्तमान व्यावसायिक नियमों के अनुसार, स्थानीय जेकेएएस अधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है।


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