कोच्चि, सात अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुनंबम भूमि विवाद की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायिक आयोग की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।


मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस मनु की खंड पीठ ने 17 मार्च को जारी एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर यह अंतरिम आदेश जारी किया।


अदालत ने आयोग को अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति दी है। ग्रीष्मावकाश के बाद जून में अपील पर सुनवाई होगी।


अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा कि इस आदेश के परिणामस्वरूप आयोग अब काम कर सकता है और सरकार आवश्यक प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेगी।


मंत्री ने तिरूवनंतपुरम में मीडिया से कहा कि एकल पीठ के आदेश के कारण आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था और अब यह अपना कामकाज शुरू करेगा।


उन्होंने कहा कि मुनंबम से किसी को भी नहीं हटाया जाएगा।


पिछले साल नवंबर में, राज्य सरकार ने विवादित क्षेत्र में भूमि के मालिकाना हक का पता लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सी एन रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था।


एर्नाकुलम के केरल वक्फ संरक्षण वेधी ने राज्य सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि आयोग केवल तथ्यान्वेषी प्राधिकरण है और उसके पास मालिकाना हक या विवादों से जुड़े प्रश्न पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।


इसके बाद, न्यायमूर्ति रामचंद्रन नायर ने कहा था कि याचिका पर अदालत द्वारा अंतिम फैसला सुनाये जाने तक आयोग का कामकाज रूका रहेगा।


एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांवों के निवासियों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा कर रहा है, जबकि उनके पास पंजीकरण दस्तावेज और भू-राजस्व भुगतान की रसीद है।


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