शिलांग, 8 अप्रैल (भाषा) मेघालय मंत्रिमंडल ने राज्य के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को मुफ्त बिजली, मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने यह जानकारी दी।


मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संगमा ने संवाददाताओं को बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सचिवीय सहायक और घरेलू सहायक नियम 2013 को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रतिमाह मुफ्त बिजली की सीमा 1000 यूनिट तक बढ़ाना, मोबाइल खर्चे की प्रतिपूर्ति के रूप में 4,200 रुपये प्रतिमाह और प्रतिमाह 100 लीटर पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।


मंत्रिमंडल ने मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए खासी और गारो को आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा।


मंत्रिमंडल ने नए आपराधिक कानूनों - बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अनुसार गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कानून को भी मंजूरी दी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय गवाह संरक्षण योजना, 2025 के तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए एक पूर्ण तंत्र शामिल किया गया है।


कैबिनेट ने मेघालय किसान सशक्तीकरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त मुख्य सचिव पीएस थांगख्यू की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है।


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है।


भाषा सुरेश