नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने बुधवार को कहा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने खंड में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिक शेयर शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।


चावला ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा लाभांश भुगतान वित्त वर्ष 2024-25 में 1.50 लाख करोड़ रुपये के अभी तक के उच्च स्तर पर है और सरकार चाहती है कि आम आदमी को भी लाभांश के रूप में बेहतर कॉरपोरेट प्रदर्शन का फायदा मिला।


सीपीएसई ने 2024-25 में सरकार को 74,016.68 करोड़ रुपये का लाभांश दिया, जो 2023-24 में 63,748 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 59,533 करोड़ रुपये से अधिक है।


आंकड़ों के अनुसार, सूचीबद्ध 65 केंद्रीय पीएसई की कुल बाजार पूंजीकरण में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, लेकिन कुल लाभांश भुगतान में उनका हिस्सा करीब 25 प्रतिशत ही है।


चावला जल्द ही म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से मिलेंगे और सीपीएसई द्वारा अपनाई गई ‘मूल्य सृजन रणनीति’ का उल्लेख करेंगे। साथ ही उन्हें अपने खंड का विस्तार करने के लिए प्रेरित करेंगे।


चावला ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ हम कोष प्रबंधकों को सुझाव देंगे कि वे अपने खंड में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर को शामिल करें ताकि आम निवेशक, वरिष्ठ नागरिक और अल्पांश शेयरधारक सीपीएसई द्वारा कमाए लाभ के भागीदार बन सकें।’’


भाषा अनुराग