नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।


इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले के षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद भी शामिल है।


न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ खान की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसे तीन दिसंबर, 2022 को राहत देने से इनकार कर दिया गया था।


हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खान को 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज 2017 के मामले में न्यायिक हिरासत में है।


राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने दावा किया कि अलगाववादियों ने आम जनता को हिंसा के लिए उकसाने तथा घाटी में अपने एजेंडे के प्रचार के लिए उग्र माहौल बनाने के लिए आपराधिक साजिश रची थी।


निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ ‘‘प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध हैं’’ जो यह दर्शाते हैं कि वह आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों और आईएसआईएस समर्थक रैली में शामिल था।


एनआईए ने सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के विरुद्ध ‘‘सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने’’ और कश्मीर घाटी में गड़बड़ी पैदा करने के आरोप में 12,000 से अधिक पृष्ठों का आरोप-पत्र दायर किया था।


निचली अदालत ने 2022 में सईद, सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, और मसर्रत आलम समेत अन्य कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।


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