भोपाल, 13 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में रविवार को यहां रविंद्र भवन में जारी राज्य सहकारिता सम्मेलन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ (एमपीसीडीएफ) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य प्रदेश में दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाना है।


इस राज्यस्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के तहत किया गया है।


मध्यप्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने इस अवसर पर कहा कि एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के समझौते के तहत राज्य के मशहूर दुग्ध उत्पाद ब्रांड सांची का नाम नहीं बदला जाएगा।


हालांकि, उन्होंने कहा कि एनडीडीबी, एमपीसीडीएफ के कार्यों का प्रबंधन करेगा।


अधिकारियों ने कहा कि समझौते में मधप्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की परिकल्पना की गई है।


बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग नौ प्रतिशत है।


उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।’’


उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद देश में दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि मध्यप्रदेश दूध की राजधानी बने। ‘‘हम मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन का कायाकल्प करने के लिए काम कर रहे हैं।’’


एक दिन पहले, यादव ने इंदौर में घोषणा की थी कि राज्य सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनके नाम से एक नई योजना शुरू करेगी।


भाषा ब्रजेन्द्र नोमान