लखनऊ, 14 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ पीठ के कामकाज की सराहना की और 2014 एवं 2025 के बीच 6,700 मामलों में 6,000 से अधिक के निस्तारण का उल्लेख किया।


उन्होंने कहा ,‘‘ सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। यह समयबद्ध, सहज और सरल हो। आम आदमी के साथ सामान्य कार्मिक वहां तक पहुंच बना सके। गुण-दोष के आधार पर मामलों का निस्तारण हो, यह जरूरी है।’’


मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि हम संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की पावन जयंती को दलित, वंचित और समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय दिलाने के महामानव के रूप में मनाते हैं।’’


उन्होंने कहा,‘‘ हमारे न्यायालय में बहुत मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों के लिए अदालत को अनावश्यक समय को जाया न करना पड़े, इसके लिए अधिकरण के स्तर पर मामलों की अलग से सुनवाई हो।’’


मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) लखनऊ खंडपीठ के उद्धाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकरण समयबद्ध तरीके से संबंधित पक्षों को गुण-दोष के स्तर पर न्याय प्रदान कर सके, यह सरकार की प्राथमिकता में है।


उनका कहना था कि आज यहां पर 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए कैट की व्यवस्था की गई है। यहां शानदार भवन बनकर तैयार हो गया है।


योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत सारे मामलों में दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठा कर सुना जाए तो ऐसे ही बहुत सारे मामलों का निस्तारण हो सकता है।


केंद्रीय मंत्री डाक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के प्रयासों से ही कैट का भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है।


भाषा राजेंद्र