(तस्वीरों के साथ)


नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उन विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है जिनके विरूद्ध मनमाने ढंग से फीस वृद्धि की शिकायतें मिली हैं।


उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा में पारदर्शिता एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है।


मुख्यमंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि इन विद्यालयों से जवाब मांगा गया है, जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।


उन्होंने कहा ‘‘किसी भी विद्यालय को फीस के लिए अभिभावकों को परेशान करने या विद्यार्थियों को अनुचित तरीके से निकालने का अधिकार नहीं है।’’


यहां एक ‘जन संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री को मॉडल टाउन के एक निजी विद्यालय के बारे में शिकायत मिली कि वह कथित तौर पर फीस बढ़ा रहा है और विद्यार्थियों को निष्कासित कर रहा है।


गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस घटना को साझा करते हुए कहा, ‘‘आज मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल से जुड़ा मामला सामने आया, जहां अभिभावकों ने अनुचित फीस वसूली और विद्यार्थियों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत की।’’


मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी से बात की और उन्हें मॉडल टाऊन के क्वीन मैरी स्कूल का पंजीकरण तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया।


इस स्कूल की ओर से इस पूरे प्रकरण पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।


इस विद्यालय की एक छात्रा के माता-पिता ने आरोप लगाया कि विद्यालय ने पिछले साल अपनी फीस अचानक बढ़ा दी।


उन्होंने कहा, "जब हमने अतिरिक्त राशि देने से इनकार कर दिया, तो स्कूल ने मेरी बेटी को पुस्तकालय में बिठा दिया और उसे किसी भी कक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और अधिकारियों को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी विद्यालय को फीस के लिए अभिभावकों को परेशान करने या विद्यार्थियों को गलत तरीके से निकालने का अधिकार नहीं है।’’


उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों से निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कार्रवाई की जाएगी।


गुप्ता ने कहा, ‘‘ हमारी नीति किसी भी तरह के अन्याय, शोषण या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है - किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है कि हर बच्चा न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हकदार है।’’


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार शिक्षा में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।


मुख्यमंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘जिन स्कूलों के खिलाफ मनमानी फीस वृद्धि की शिकायतें मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इन स्कूलों से जवाब देने को कहा गया है और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’


हाल के सप्ताहों में फीस वृद्धि के मुद्दे पर स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों द्वारा कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं।


भाषा


राजकुमार