नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित मध्यप्रदेश और असम सहित छह राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।


प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ नये वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संभवत: बुधवार को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है।


पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं।


भाजपा शासित छह राज्यों - हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम - ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं जिनमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम को रद्द किए जाने या इसमें परिवर्तन किए जाने की स्थिति में संभावित प्रशासनिक और कानूनी परिणामों को रेखांकित किया गया है।


उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, वक्फ (संशोधन) अधिनियम का समर्थन कर रहा है। उसने भी उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली ओवैसी की रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है।


भाषा सिम्मी