भुवनेश्वर, 16 अप्रैल (भाषा) ओडिशा सरकार ने शासन में दक्षता सुनिश्चित करने और डिजिटल रूप से सक्षम प्रशासनिक कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सभी अधिकारियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है।


मुख्य सचिव मनोज आहूजा द्वारा लिखे गए एक पत्र के अनुसार, अधिकारी तीन माह का ऑनलाइन एआई पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटल रूप से दक्ष और भविष्य के लिए तैयार प्रशासनिक ढांचे के निर्माण के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।


मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कम से कम एक आधारभूत एआई पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से नामांकित कराएं और उसे पूरा कराएं।


एक पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट होता जा रहा है कि एआई जैसी नवीन तकनीकें भविष्य के शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एआई में शासन की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है, जैसे नागरिकों को सरकार से जुड़ने में सुविधा, पूर्वानुमान विश्लेषण, बुद्धिमान शिकायत निवारण प्रणाली, योजना निर्माण और सेवा वितरण के परिणामों की निगरानी।"


उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों के लिए एआई के सिद्धांतों, उपकरणों और अनुप्रयोगों का कार्यसाधक ज्ञान विकसित करना अनिवार्य हो गया है।


उन्होंने यह भी कहा कि इन तकनीकों को समझना न केवल सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है बल्कि नागरिक-केंद्रित नीतियों के निर्माण, बड़े पैमाने पर डेटा प्रणाली के प्रबंधन और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है।


पत्र में कहा गया है कि ये पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित मंचों पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं और इनका उद्देश्य वैचारिक स्पष्टता के साथ-साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करना है।


राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख शैक्षणिक मंच की भी सिफारिश की है।


मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अधिकारी इन पाठ्यक्रमों को तीन महीने की निर्धारित अवधि में पूरा करें।


विभागों से कहा गया है कि वे अपने-अपने विभागों में एक नोडल अधिकारी नामित करें जो इस पहल को लागू करने, नामांकन को सुविधाजनक बनाने और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।


पत्र में कहा गया, "ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले अधिकारियों की संख्या का समेकित विवरण निर्धारित समयसीमा के भीतर मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा जाए।"


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