जालना, 16 अप्रैल (भाषा) मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दी गई 30 अप्रैल की समय-सीमा के मद्देनजर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को उनसे मुलाकात की और 23 अप्रैल को निर्धारित बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उनकी मांगों को रखने का भरोसा दिया।


जालना जिले के शाहगढ़ गांव के एक हॉल में बंद कमरे में हुई चर्चा में सामंत के साथ शिवसेना विधायक संदीपन भूमरे भी मौजूद थे।


जरांगे ने मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत कुनबी जाति का प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य प्रमुख मांगों के कार्यान्वयन की मांग की थी।


उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने मराठा समुदाय से संबंधित तीन आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं तैयार की हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन धीमा है। वैध दस्तावेजों के बावजूद प्रमाण पत्र जारी करने में देरी करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए।’’


कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार 30 अप्रैल से पहले उनकी मांगों पर कार्रवाई करने में विफल रहती है तो वे मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेंगे।


सामंत ने जरांगे के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि 23 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मराठा आरक्षण कार्यकर्ता की मांगों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष रखा जाएगा।


उन्होंने शिवसेना के भीतर अंदरूनी कलह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, ‘‘हमने जरांगे से उनकी मांगों को समझने के लिए खुले तौर पर मुलाकात की है। हमें अपनी वफादारी साबित करने या किसी से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है।’’


भाषा धीरज