नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की पहली बैठक में भाजपा सरकार ने यमुना की सफाई और नरेला में उच्च सुरक्षा वाली जेल के निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है।


मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि ईएफसी ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 27 जलमल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण और अत्यधिक प्रदूषित यमुना को साफ करने के प्रयासों को बढ़ाने के वास्ते सीवरलाइन बिछाने के लिए 3,140 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।


मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।


सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दिल्ली के परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए डीटीसी डिपो, आईएसबीटी और द्वारका में क्लस्टर बस डिपो पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए ‘चार्जिंग स्टेशन’ स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।


समिति ने द्वारका में क्लस्टर डिपो-1 और 2, आईएसबीटी सेक्टर-22 और डीटीसी डिपो सेक्टर-8 में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को 107.02 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है।


बयान में कहा गया कि समिति ने नरेला में उच्च सुरक्षा वाली जेल के निर्माण के लिए 148.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।


भाषा प्रीति