नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) सरकार और ‘इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस’ (आईबीसीए) ने भारत में इसका मुख्यालय और सचिवालय स्थापित करने के लिए बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।


आईबीसीए को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ अप्रैल, 2023 को ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की 50 वीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू किया था। यह 2025 में संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन बन जाएगा।


इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) पी कुमारन और आईबीसीए के महानिदेशक एस पी यादव ने नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किये थे।


विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘समझौते में भारत को आईबीसीए मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करने का प्रावधान है; और इसमें आईबीसीए को अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने और अपने आधिकारिक कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं।’’


इसमें कहा गया है कि यह आईबीसीए सचिवालय और कार्मिकों को दिए जाने वाले वीजा, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा, परिसर, लागू होने, पूरक समझौतों और कुछ सामान्य प्रावधानों से संबंधित है।


बयान में कहा गया है कि भारत सरकार आईबीसीए को एक कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और 2023-24 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगी।


आईबीसीए का प्राथमिक उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है।


विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करना है।


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देवेंद्र