जम्मू, 17 अप्रैल (भाषा) जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत के इस मुद्दे पर फैसला देने के बाद मुस्लिम समुदाय की चिंताएं दूर हो जाएंगी।


उच्चतम न्यायालय ने पांच मई तक ‘वक्फ बाय यूजर’ समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करने और केंद्रीय वक्फ परिषद एवं वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां न करने का केंद्र सरकार से आश्वासन लेने के साथ ही उसे संबंधित अधिनियम की वैधता पर जवाब दाखिल करने के लिए बृहस्पतिवार को सात दिन का समय दिया।


“वक्फ बाय यूजर” संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही संपत्ति होती है, जिसके लिए लिखित दस्तावेज या रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती।


अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सवाल-जवाब की प्रक्रिया चल रही है। हमें उम्मीद है कि जब उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा तो वक्फ कानून पर मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान हो जाएगा।’’


भाषा वैभव