नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले के आरोप पत्र में शामिल किए गए और यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि यह सब पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन के तत्काल बाद हुआ।


उन्होंने पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक में यह उम्मीद भी जताई कि वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में उच्चतम न्यायालय में सरकार के खिलाफ विपक्ष की जीत होगी।


खरगे ने पार्टी नेताओं का आह्वान किया कि अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के संदेश को जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक पहुंचाना है।


कांग्रेस ने यह बैठक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने की पृष्ठभूमि में आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाई है।


खरगे ने कांग्रेस नेताओं से कहा, "आपने गौर किया होगा कि कैसे बड़े षडयंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नाम आरोप पत्र में डाल दिया गया है। पर किसी का भी नाम डाल दें, हम डरनेवाले नहीं हैं।"


उन्होंने कहा कि इसके दो तीन पहले ही नेशनल हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया।


खरगे ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। 'यंग इंडियन' गैर लाभकारी कंपनी है। इसका मतलब यह है कि 'एजेएल' के शेयर और संपत्ति या लाभ को ना तो कोई ले सकता है और ना ही हस्तांतरित कर सकता है।"


कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं का आह्वान किया कि भाजपा के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे में जनता को सच बताना होगा।


उन्होंने आरोप लगाया कि यह महज संयोग नही हो सकता कि एक तरफ ‘‘हमारा एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा हो और उसके तत्काल बाद ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो।’’


खरगे ने कहा, "मैं यहां आपको याद दिला दूं कि मेरे नेतृत्व में जब रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था तो मोदीजी ने वहां भी उसे विफल करने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई को लगा कर रेड कराई। उनकी मंशा थी कि सेशन न होने पाए। फिर भी ये हुआ। "


उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के खाते बंद किए फिर भी पार्टी का संख्या बल जनता ने लोकसभा में दो गुना कर दिया। ’’हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी।’’


भाषा हक