शिमला, 21 अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य बिजली बोर्ड को बिजली के नुकसान का सही आकलन करने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक रणनीति लागू करने का निर्देश दिया।


हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली के नुकसान को रोकने के लिए हरसंभव उपाय करने की जरूरत है।


उन्होंने अधिकारियों को सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर-वार मैपिंग करने का भी निर्देश दिया ताकि एक क्लिक पर पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके।


मुख्यमंत्री ने उनसे ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर कॉरपोरेशन में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एचपीएसईबीएल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक इस संबंध में एक विकल्प प्रदान करने के लिए भी कहा।


उन्होंने कहा कि सिविल विंग के कर्मचारी पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों में जाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।


उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर मौजूदा नियम व शर्तें लागू होंगी और उनकी पदोन्नति व अन्य लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।


उन्होंने कहा कि सरकार सभी लाभ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतियों में संशोधन भी करेगी। संगठन के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए आने वाले महीनों में टी-मेट्स और लाइनमैन के 2,000 पदों को भरकर एचपीएसईबीएल को मजबूत किया जाएगा।


सुक्खू ने 450 मेगावाट की शोंग-टोंग बिजली परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।





भाषा राजेश राजेश