कोहिमा, 14 मई (भाषा) नगालैंड मंत्रिमंडल ने ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) प्रणाली को मजबूत करने की योजना पर बुधवार को चर्चा की, जिसमें आवाजाही को विनियमित करने और मूल लोगों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है।


सचिवालय स्थित अपने कक्ष में चुनिंदा पत्रकारों के एक समूह से बातचीत में सरकार के प्रवक्ता और मंत्री के जी केन्ये ने अवैध आव्रजन और जनसांख्यिकीय बदलावों पर बढ़ती चिंताओं के बीच आईएलपी प्रणाली को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।


केन्ये ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आईएलपी ढांचे में परिचालन संबंधी खामियों पर व्यापक चर्चा की और इस बात की समीक्षा की कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों ने किस तरह अपनी आईएलपी प्रणालियों को सफलतापूर्वक लागू और डिजिटल किया है।


केन्ये ने कहा, ‘‘हम आईएलपी के बारे में मुखर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसका क्रियान्वयन ढीला पड़ गया और इसके कारण विशेष रूप से दक्षिणी मार्गों से बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई।’’


मंत्री ने सख्त उपायों के लिए जनता की मांग और दबाव को स्वीकार किया, साथ ही निवासियों, स्थानीय लोगों, पर्यटकों, प्रवासी श्रमिकों और स्वदेशी अल्पसंख्यकों को वर्गीकृत करने की जटिलता को भी उजागर किया।


उन्होंने कहा कि सरकार पूरे क्षेत्र में समान समुदायों के भीतर वास्तविक स्थानीय लोगों और निवासियों की पहचान करने और उन्हें अन्य लोगों से अलग करने पर काम कर रही है।


आईएलपी उल्लंघनों के लिए दंड के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्ये ने कहा कि निर्वासन और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों पर विचार किया जा रहा है।


भाषा आशीष