कोलकाता, 14 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर मासिक भत्ते का भुगतान करने की बुधवार को घोषणा की, जिनकी नियुक्तियां राज्य संचालित विद्यालयों में नौकरी के बदले नकदी घोटाले के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थीं।


बनर्जी ने राज्य श्रम विभाग के तहत हाल में शुरू की गई पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के बेरोजगार कर्मचारियों को क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये देने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी।


राज्य सचिवालय नबन्ना में कैबिनेट बैठक के बाद बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, "जिन परिवारों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, वे बहुत मुश्किल में हैं। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। हम उच्चतम न्यायालय के पिछले फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और उसके आदेश का इंतजार करेंगे, जिसका हम निश्चित रूप से पालन करेंगे। लेकिन जब तक वह आदेश नहीं आ जाता, राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को यह राहत देने का फैसला किया है।’’


बनर्जी ने दोहराया कि प्रभावित कर्मचारियों को राज्य की वित्तीय सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार को नयी याचिकाओं के मद्देनजर न्यायालय से अगला आदेश नहीं मिल जाता।


भाषा


अमित