बेंगलुरु, 14 मई (भाषा) कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सभी मंत्रियों द्वारा लिखित में अपनी राय साझा किए जाने के बाद मंत्रिमंडल द्वारा इस पर अलग से चर्चा किए जाने की संभावना है।


सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जाति जनगणना के नाम से भी जाना जाता है।


उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने के लिए चल रहे एक अलग सर्वेक्षण की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है।


जाति जनगणना रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल में एकजुटता के अभाव के सवाल पर परमेश्वर ने कहा, ‘‘ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमने इस विषय पर चर्चा नहीं की है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से लिखित में अपनी राय देने को कहा है। वे अपनी राय दे रहे हैं और एक बार जब उनकी राय हमें मिल जाएगी तो संभवत मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा के लिए कोई तिथि तय की जाएगी। ’’


उन्होंने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट पर अलग से चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर मंत्रिमंडल में अन्य विषयों के साथ 10 मिनट या आधे घंटे तक चर्चा की जा सके।


परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऐसा कहा जा रहा है कि 11 मंत्रियों ने जाति जनगणना पर अपनी राय दे दी है। सभी अपनी राय देंगे। सभी एक साथ नहीं दे सकते, एक के बाद एक देंगे। ’’


कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह जाति जनगणना रिपोर्ट पर किसी भी निर्णय को स्थगित करने का फैसला लिया था, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा की जा सके।


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