नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) केंद्र ने सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के चयन के वास्ते ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न हितधारकों (आवेदकों और सार्वजनिक परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों सहित) का आधार आधारित सत्यापन करने की अनुमति दे दी है।


केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2020 में अनुमोदित बहु-एजेंसी निकाय एनआरए को समूह-ख और समूह-ग के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के वास्ते कंप्यूटर आधारित ‘ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (सीईटी) आयोजित करने का काम सौंपा गया है।


कार्मिक मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को एनआरए पोर्टल पर पंजीकरण सहित परीक्षा के विभिन्न चरणों के दौरान अभ्यर्थियों, सार्वजनिक परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों और सार्वजनिक परीक्षाओं में शामिल अन्य हितधारकों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार आधारित सत्यापन की अनुमति दी गई है। इसके लिए हां/नहीं या/और ई-केवाईसी सत्यापन सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा।


पंद्रह मई की अधिसूचना में कहा गया है कि एजेंसी को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016, (संशोधित) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना होगा। एजेंसी को सुशासन के लिए आधार सत्यापन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम पांच और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।


आधार यूआईडीएआई द्वारा सभी पात्र नागरिकों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी किया गया 12 अंकों का नंबर है।


पिछले साल राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में प्रचलित भर्ती प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।


मंत्री एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या एनआरए ने अपनी स्थापना के बाद से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित की है। सिंह ने 25 जुलाई, 2024 को दिए गए उत्तर में कहा, ‘‘एनआरए केंद्र और राज्य सरकारों में प्रचलित भर्ती प्रणालियों और परीक्षा आयोजित करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों (पीईए) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।’’


उन्होंने कहा कि एनआरए नई परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की भी जांच कर रहा है और स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए उनसे शुरू से ही निपट रहा है।


केंद्र ने इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को पंजीकरण के समय और परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन करने की अनुमति दी थी।


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संतोष