मुंबई, 24 जून (भाषा) महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे' के लिए 20,787 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी महाराष्ट्र को दक्षिणी कोंकण से जोड़ते हुए 12 जिलों से होकर गुजरेगा।


अधिकारियों ने बताया कि 802 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पवनार को सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र-गोवा सीमा पर स्थित पात्रादेवी से जोड़ेगा और इससे नागपुर और गोवा के बीच यात्रा का समय मौजूदा 18 घंटे से घटकर आठ घंटे रह जाने की उम्मीद है।


मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।


यह एक्सप्रेसवे हाई-स्पीड कॉरिडोर वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों से होकर गुजरेगा।


बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी भूमि अधिग्रहण के डर से परियोजना का विरोध हो रहा है, वहां स्थानीय किसानों से बातचीत की जानी चाहिए।


अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे का उद्देश्य अंबाजोगाई, औंधा नागनाथ और परली वैजनाथ के दो ज्योतिर्लिंगों, करंजा-लाड, अक्कलकोट, औदुम्बर और नरसोबाची वाड़ी जैसे प्रमुख आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा माहुर, तुलजापुर, कोल्हापुर और पंढरपुर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ना है।


अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) इस परियोजना को लागू करेगा और हुडको ने लगभग 7,500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।


एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिए जाने वाले भत्ते के लंबे समय से लंबित संशोधन को मंजूरी दी।


कैबिनेट ने अपजल शोधन संयंत्र के लिए पिंपरी चिचवाड़ के चिखली में 7,000 वर्ग मीटर आरक्षित भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी।


भाषा सुरेश