नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सराय काले खां पार्किंग स्थल पर स्थित पांच रैन बसेरों का बृहस्पतिवार को औचक निरीक्षण किया और उनके कामकाज में गंभीर खामियां पाईं।


मंत्री ने कहा कि एनजीओ और आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के बीच मिलीभगत के कारण स्थिति बिगड़ी है।


लंबे समय से मिल रहीं शिकायतों का हवाला देते हुए सूद ने कहा कि रैन बसेरे कुप्रबंधन और कथित भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं और चेतावनी दी कि सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य संबंधित लोगों सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


सूद ने कहा कि रैन बसेरों में खराब सुविधाओं, कर्मचारियों की कमी और अनियमितताओं के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी संगठनों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था।


मंत्री ने दावा किया कि रैन बसेरों पर एक भी उपस्थिति रजिस्टर नहीं पाया गया और आरोप लगाया कि आश्रय स्थलों के प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा गरीब मजदूरों से 5,000 से लेकर 6,000 रुपये तक की रकम देकर सफाईकर्मी के रूप में काम कराया जा रहा है और सरकार को उनकी सेवाओं के लिए गलत बिल दिया जा रहा है।


बेघर व्यक्तियों के शोषण को "शर्मनाक और अस्वीकार्य" बताते हुए, सूद ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और संबंधित गैर सरकारी संगठनों को तत्काल इस मुद्दे का समाधान करने का निर्देश दिया।


उन्होंने कहा, "आश्रय स्थलों में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि मामले की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी।


इन सुविधाओं के ध्वस्त होने की अफवाहों को खारिज करते हुए सूद ने आश्वासन दिया कि किसी को भी बेदखल या बेघर नहीं किया जाएगा।


मंत्री ने कहा, "पुलिस को ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।"


भाषा नोमान