नयी दिल्ली, 27 जून (भाषा) रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन नियंत्रण विभाग की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने और इसे विश्व स्तरीय मानक के बराबर लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए जाने के कुछ दिनों बाद, रेल नियंत्रकों के एक वर्ग ने इन सुधारों पर निराशा जताई है।


मंत्रालय ने 25 जून को रेल नियंत्रण विभाग के लिए कई सुधारों की घोषणा की, जिनमें प्रमुख हैं 60 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 40 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के माध्यम से अन्य रेलवे विभागों से भरे जाएंगे।


इसके अलावा, मंत्रालय ने नियंत्रकों के लिए तीन वर्ष का निश्चित कार्यकाल, बेहतर चयन मानदंड, नियमित कार्यनिष्पादन विश्लेषण और कई अन्य कल्याणकारी उपाय भी पेश किए।


हालांकि, उनमें (नियंत्रकों में से) से एक वर्ग असंतुष्ट था।


भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (आईआरईएफ) के महासचिव सर्वजीत सिंह ने नियंत्रकों की भावनाओं को दर्शाते हुए कहा, "मंत्रालय ने 'स्ट्रेस अलाउंस' और रात्रि ड्यूटी भत्ते में वृद्धि जैसे मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल थे।"


उन्होंने कहा, "पहले यह निर्णय लिया गया था कि 'स्ट्रेस अलाउंस' मौजूदा 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। जहां तक ​​हमें पता है, रेल मंत्री ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की ओर से अनुनय और समन्वय की कमी के कारण वित्त मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया।"


सिंह ने कहा, "तब से इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।"


भाषा योगेश